पुणे: राष्ट्रवादी काँग्रेसने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील (PCMC) सहनियुक्त नगरसेवक पदांसाठी आपले उमेदवार जाहीर केले आहेत, परंतु भाजपने अद्याप आपले उमेदवार निश्चित केलेले नाहीत आणि निवडणूक प्रक्रियेला महिनाभर उशीर करण्याची विनंती नागरी प्रशासनाला केली आहे.भाजपच्या सूत्रांनी सांगितले की, मुदतवाढीची विनंती मोठ्या संख्येने अर्जांच्या अनुषंगाने करण्यात आली आहे. विद्यमान नियमांनुसार, नागरी संस्था आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, सामाजिक कार्य आणि महिला व बालकल्याण इत्यादी विशेष क्षेत्रांमधून निवडलेल्या 10 सहकारी नगरसेवकांची नियुक्ती करते. सदनातील सध्याच्या पक्षीय संख्याबळाच्या आधारे भाजप सात सदस्यांना उमेदवारी देण्यास पात्र आहे, तर राष्ट्रवादी तीन सदस्यांना उमेदवारी देऊ शकते.प्रशांत शितोळे, भाजप नगरसेवक आणि PCMC मधील सभागृह नेते, यांनी TOI ला सांगितले की अंदाजे 150 ते 200 इच्छुकांनी उमेदवारीसाठी पक्षाकडे संपर्क साधला आहे. त्यांनी पुष्टी केली की पक्षाने नागरी प्रशासनाला विनंती केली आहे की निवडणूक प्रक्रिया सध्या 13 मार्च रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेच्या ऐवजी पुढील सर्वसाधारण सभेत पुनर्निर्धारित करावी.शितोळे म्हणाले, “आम्ही सुमारे 40 नावे निवडली आहेत आणि अंतिम मंजुरीसाठी ती राज्य नेतृत्वाकडे पाठवली आहेत.” अधिक इच्छुकांना सामावून घेण्यासाठी – पहिल्या 2.5 वर्षांसाठी सात सदस्य आणि उर्वरित टर्मसाठी आणखी सात सदस्य नामनिर्देशित करणे – पक्ष रोटेशन धोरणावर विचार करत असल्याचे त्यांनी जोडले.नगरसचिव मुकेश कोळप यांनी भाजपने वाढीव वेळ देण्याच्या विनंतीला दुजोरा दिला. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यासोबत बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे कोळप यांनी सांगितले. त्यांनी नमूद केले की, कोणतीही निश्चित वैधानिक मुदत नसताना, सहकारी सदस्यांची निवड पारंपारिकपणे नवनिर्वाचित सभागृहाच्या दुसऱ्या सर्वसाधारण सभेदरम्यान केली जाते.दरम्यान, राष्ट्रवादीने बुधवारी आपले तीन उमेदवार निश्चित केले: माजी स्थायी समिती सभापती सीमा सावळे, शहर कार्याध्यक्ष फजल शेख आणि माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप. पक्षाच्या सूत्रांनी सूचित केले की पार्थ पवार यांनी वैयक्तिकरित्या विविध समुदायांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी यादी अंतिम केली आहे.मुस्लिम उमेदवार उभे न केल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसवर झालेल्या टीकेला तोंड देण्यासाठी फजल शेख यांच्या उमेदवारीकडे पाहिले जात आहे. महापालिकेच्या नियमांनुसार, सहनियुक्त सदस्य चर्चेत भाग घेऊ शकतात आणि सर्वसाधारण सभेत मुद्दे मांडू शकतात, त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही.
✍🏻मुख्य संपादक – विलास तारे
