पुणे : माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी मंगळवारी सांगितले की, अर्थव्यवस्थेवर निर्माण झालेले संकट हीच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या 12 वर्षांच्या कार्यकाळातील पहिली खरी परीक्षा आहे.सिन्हा म्हणाले की, खतांची उपलब्धता न झाल्यास आणि पाऊस कमी झाल्यास कृषी अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसेल. सिन्हा यांनी पुण्यात सांगितले की, बेरोजगारी वाढत चालली आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह काँग्रेसचे इतर सदस्य या संवादाला उपस्थित होते.माजी एफएम म्हणाले की अर्थव्यवस्थेतील जागतिक आणि देशांतर्गत संकेतांचे प्रकटीकरण लोकांसाठी संसाधनांच्या कमतरतेमध्ये स्पष्ट होते. सिन्हा यांनी या परिस्थितीची तुलना इंधनाच्या अघोषित रेशनिंगशी केली.“आर्थिक संकटाचा फटका सहन करण्याची जबाबदारी सामान्य माणसावर आहे, तर सरकार निश्चिंत आहे आणि कर्तव्यापासून दूर जात आहे,” असे भाजपचे माजी दिग्गज म्हणाले.दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात परराष्ट्र मंत्री असलेले सिन्हा सध्याच्या सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका करत होते. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर 50% शुल्क लादले तेव्हा जागतिक व्यापार संघटनेला विरोध करण्यात आलेले अपयश हे परराष्ट्र धोरणातील त्रुटी दर्शवते तसेच अमेरिकेने बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हँडकफ घालून भारतात पाठवले तेव्हा त्याचे मौन होते, असे ते म्हणाले.सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक डेटाच्या सत्यतेबद्दलही त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. नोव्हेंबर 2025 च्या अहवालाचा हवाला देत ते म्हणाले की IMF ने आर्थिक डेटाच्या गुणवत्तेसाठी भारताला C श्रेणी दिली आहे.“FY26 मध्ये, भारताचा GDP वाढीचा दर 7.7% नोंदवला गेला ज्यामुळे तो जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांच्या यादीत आहे. तरीही, देशातील अनेक प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की तो 4-5% ने फुगलेला आहे. यामुळे वास्तविक GDP वाढीचा दर सुमारे 2.5% आहे,” ते म्हणाले.2047 पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्याबाबत बरेच काही सांगितले जात असले तरी, उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी त्याच्या अर्थव्यवस्थेला तोपर्यंत 8% च्या सरासरी विकास दराने वाढ करावी लागेल, असे सिन्हा पुढे म्हणाले.
✍🏻मुख्य संपादक – विलास तारे
